नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में फिलहाल प्रभावी 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार दिहाड़ी श्रमिकों के लिए ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था करने का राज्यों को पहले ही निर्देश दे चुकी है। सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट में कहा कि, “मीडिया में आ रही खबरें और कुछ अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि सरकार 21 दिन के बंद की अवधि खत्म होने के बाद इसे और बढ़ा सकती है। मंत्रिमंडल सचिव ने इन खबरों से इनकार किया है और कहा है कि ये निराधार हैं।”
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को मंत्री समूह की एक बैठक में प्रवासी मजदूरों के पलायन सहित बंद के चलते उत्पन्न स्थिति की समग्र समीक्षा की गई। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बंद के चलते गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। राहुल गाँधी ने प्रधानमंत्री को प्रवासी मजदूरो की समस्याओ के लिए पत्र लिखा हैं गांधी ने कहा कि भारत में दिहाड़ी आय पर निर्भर गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी आर्थिक गतिविधियों को बंद करना उचित नहीं है। तजा स्थिति में कोरिना के मरीजो की संख्या 1071 और मरने वालो की संख्या 29 हो गई हैं।
